देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज NABARD द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड ने इस वर्ष चालीस हजार करोड़ रूपये की ऋण योजना तैयार की है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े 33 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि ऋण को जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है, बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करा दिया गया है। राज्य सरकार भी उत्तराखण्ड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु पलायन निवारण आयोग का गठन किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण आवंटन हेतु विशेष अभियान चलाया जाए और जरूरतमंद लोगों को आसानी से ऋण मिल सके, यह बहुत आवश्यक है। इस कार्य में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका है।
