नई दिल्ली। Water Crisis : दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग की है कि वह हरियाणा को अधिक पानी सप्लाई करने के आदेश दें।
Uttarakhand Chardham Yatra 2024 : चारधाम में वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक
दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया है कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह एक महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें कर दें।
सरकार ने यह भी कहा है कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के पानी की मांग की पूर्ति हो। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट के माध्यम यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों को सहयोग के लिए कहा है।
कंस्ट्रक्शन साइट और कार सर्विस सेंटर के पानी पर रोक
आतिशी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी भी तरह से पोर्टेबल यानी पेयजल का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है। चाहे वो वाटर टैंकर से हो, पानी की पाइप लाइन से हो या बोरवेल से हो। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर पोर्टेबल वाटर का इस्तेमाल किया गया तो एमसीडी इसे सील कर देगी। वहीं, कार वॉशिंग और रिपेयर सेंटरों में जल बोर्ड की पाइप लाइन से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में यहां भी रोक लगाई जा रही है। डीपीसीसी की टीमें जांच कर परिसर सील करेंगी।
Dungarpur case : डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा
