आईटी पार्क भू आवंटनः सीएस से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल

• राज्य सरकार की पारदर्शिता और नीतियां सवालों में: प्रीतम

देहरादून। आईटी पार्क की जमीन को प्राईवेट बिल्डर को 90 साल की लीज पर आबंटित करने के मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्य सचिव से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा और इस निर्णय को युवाओं और उघोग के हित के खिलाफ बताया। इस मौके पर उन्होने कहा कि आईटी पार्क का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन और आईटी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देना था। लेकिन वर्तमान आवंटन निर्णय में सरकारी भूमि का रियल एस्टेट विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना इस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। विशेष रूप से, दोनों भूखंड केवल एक ही कम्पनी के पक्ष में दिए गए, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नारायण दत्त तिवारी द्वारा सिडकुल की स्थापना का उद्देश्य वास्तविक औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन था। उन्होने सरकार से मांग करते हैं हुए कहा कि आईटी पार्क का उद्देश्य केवल रियल एस्टेट निर्माण न बने, बल्कि वास्तविक उद्योग और रोजगार बढ़ाने वाला केंद्र बने। उन्होने सरकार से इस निर्णय में तत्काल समीक्षा कर हस्तक्षेप करने की मांग की। श्री सिंह ने कहा कि युवाओं के रोजगार और राज्य के हित को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है। असफल और गलत नीतियों से युवाओं के भविष्य को खतरे में डालना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले ने राज्य में आईटी पार्क भूमि आवंटन की पारदर्शिता और सरकारी नीतियां सवालों के घेरे में है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा आदि मौजूद थे।